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आखरी अपडेट:20 नवंबर, 2025, 11:57 IST अपनी सलाहकार राय में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लंबे समय तक निष्क्रियता कानून को नहीं रोक सकती, अदालतें सार्वभौमिक समय सीमा नहीं लगा सकती हैं या सहमति को स्वचालित नहीं मान सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो. (छवि: पीटीआई) गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट… ने अपनी सलाहकारी राय व्यक्त की राष्ट्रपति के संदर्भ पर यह जांच करते हुए कि क्या अदालतें समयसीमा निर्धारित कर सकती हैं जब राष्ट्रपति या राज्यपाल सहमति के लिए उनके समक्ष रखे गए विधेयकों पर कार्य करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा और एएस चंदूरकर की पीठ ने 11 सितंबर को अपनी राय सुरक्षित रखने के दो महीने से अधिक समय बाद अपना विचार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज
